आरक्षण उपवर्गीकरण लागू होईपर्यंत मेगा भरती थांबवा; एम्पिरीकल डेटा तातडीने गोळा करा – आमदार अमित गोरखे

मुंबई | २१ एप्रिल २०२६ : प्रतिनिधी: देवा भालके
अनुसूचित जाती (SC) आरक्षणाच्या उपवर्गीकरणाचा मुद्दा राज्यात सध्या तीव्र झाला असून, मातंग समाजासह इतर ५८ जातींच्या प्रतिनिधींनी मुंबईत एकत्र येत सरकारसमोर ठोस मागण्या मांडल्या. यावेळी आमदार अमित गोरखे यांनी राज्य सरकारकडे तातडीने ‘एम्पिरीकल डेटा’ गोळा करून न्याय्य उपवर्गीकरण लागू करण्याची मागणी केली.
या बैठकीला साहित्यरत्न अण्णाभाऊ साठे यांचे नातू व डॉ. अण्णाभाऊ साठे क्रांती सेनेचे अध्यक्ष सचिनभाऊ साठे, लहुजी शक्ती सेना (पॉवर कमिटी) प्रदेशाध्यक्ष कैलासदादा खंदारे, तसेच राज्यभरातील विविध संघटनांचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
पत्रकार परिषदेत बोलताना आमदार गोरखे म्हणाले की, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा “समतेचा विचार” प्रत्यक्षात आणण्यासाठी अनुसूचित जातींमधील वंचित घटकांना मुख्य प्रवाहात आणणे आवश्यक आहे. १ ऑगस्ट २०२४ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने उपवर्गीकरणाचा मार्ग मोकळा केला असून, अनेक राज्यांनी त्याची अंमलबजावणी सुरू केली आहे. मात्र, महाराष्ट्रात अद्याप निर्णय प्रलंबित आहे. त्यामुळे उपवर्गीकरण जाहीर होईपर्यंत राज्यातील मेगा भरती थांबवावी, अशी ठाम भूमिका त्यांनी मांडली.
गोरखे पुढे म्हणाले की, १९९१ ते २०११ च्या जनगणनेतील तफावत लक्षात घेता शासनाने तातडीने वैज्ञानिक पद्धतीने एम्पिरीकल डेटा गोळा करून त्याचे विश्लेषण करणे गरजेचे आहे. उपवर्गीकरण करताना कोणत्याही समाजावर अन्याय होऊ नये, मात्र दशकांपासून वंचित असलेल्या घटकांना त्यांचा हक्क मिळाला पाहिजे.
सचिनभाऊ साठे यांनी सांगितले की, उपवर्गीकरणाचा लढा गेल्या ३०-४० वर्षांपासून सुरू आहे. मात्र, आता न्याय मिळण्याची वेळ आल्यावर काहीजण गैरसमज पसरवून सामाजिक ऐक्य धोक्यात असल्याचे चित्र निर्माण करत आहेत. हा एक ‘छुपा अजेंडा’ असून, अनुसूचित जातींमधील ऐक्य तोडण्याचा प्रयत्न असल्याचा आरोप त्यांनी केला. मातंग समाज व इतर पोटजाती आजही दारिद्र्य आणि संधीअभावी मागे असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
कैलासदादा खंदारे यांनी घटनात्मक तरतुदींचा संदर्भ देत ‘संधीची समानता’ आणि ‘पुरेसे प्रतिनिधित्व’ या तत्वांची अंमलबजावणी करण्यासाठी उपवर्गीकरण आवश्यक असल्याचे सांगितले. पंजाबसारख्या राज्यांनी दशकांपूर्वीच हा निर्णय घेतला असताना, महाराष्ट्रात विलंब का होत आहे, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
प्रमुख मागण्या:
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार तातडीने उपवर्गीकरण जाहीर करावे
वर्गीकरण निश्चित होईपर्यंत सर्व मेगा भरतीला स्थगिती द्यावी
सामाजिक मागासलेपण मोजण्यासाठी एम्पिरीकल डेटा गोळा करावा
आरक्षणाचे लाभ न्याय्य पद्धतीने तळागाळापर्यंत पोहोचवावेत
या पत्रकार परिषदेत मातंग समाज आणि इतर ५८ जातींनी एकजूट दाखवत सरकारकडून लवकर निर्णयाची अपेक्षा व्यक्त केली.