पिंपरी-चिंचवड | प्रतिनिधी देवा भालके
पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या स्थापत्य विभागातील ब प्रभागात मागील पाच वर्षांत करण्यात आलेल्या रस्ते व अन्य स्थापत्य कामांचे विशेष तांत्रिक आणि प्रशासकीय ऑडिट करण्यात यावे, अशी मागणी शिवशाही शासन पक्षाचे संस्थापक प्रमुख लोकसेवक युवराज दाखले यांनी केली आहे. यासंदर्भात त्यांनी महापालिका आयुक्तांकडे निवेदन सादर केले असून, उपअभियंता स्वप्नील शिर्के आणि कनिष्ठ अभियंता अमोल पवार यांच्या अखत्यारितील कामांची सखोल चौकशी करण्याची मागणी केली आहे.
निविदांपासून प्रत्यक्ष कामांपर्यंत तपासणीची मागणी
महापालिकेच्या माध्यमातून सार्वजनिक निधीतून रस्त्यांचे डांबरीकरण, काँक्रिटीकरण, दुरुस्ती आणि अन्य स्थापत्य कामे केली जातात. या कामांचा दर्जा, खर्च आणि पारदर्शकता यांची खातरजमा होणे आवश्यक असल्याचे दाखले यांनी निवेदनात म्हटले आहे.
संबंधित पाच वर्षांतील सर्व कामांची यादी तयार करून निविदा रक्कम, अंतिम खर्च, कार्यादेश, अंदाजपत्रक, BOQ, मोजमाप पुस्तिका (Measurement Book), रनिंग अकाउंट बिले आणि अंतिम बिलांची पडताळणी करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
तसेच कागदोपत्री नोंदी आणि प्रत्यक्ष जागेवर झालेली कामे यामध्ये तफावत आहे का, याची दक्षता व गुणवत्ता नियंत्रण विभागामार्फत स्थळपाहणी करून तपासणी करावी. रस्त्यांची लांबी, रुंदी, जाडी आणि बांधकाम साहित्याची गुणवत्ता निर्धारित निकषांनुसार आहे का, हे तपासण्यासाठी आवश्यकतेनुसार प्रयोगशाळेतून नमुने तपासावेत, असेही निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
बिलांची मंजुरी आणि ठेकेदारांच्या कामांचीही चौकशी करा
काम पूर्ण होण्यापूर्वी किंवा कामात त्रुटी असताना बिले मंजूर अथवा अदा करण्यात आली आहेत का, तसेच मूळ निविदेपेक्षा वाढीव किंवा अतिरिक्त कामांना सक्षम प्राधिकाऱ्याची पूर्वमान्यता घेण्यात आली होती का, याची तपासणी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
याशिवाय, मागील पाच वर्षांत नागरिक, सामाजिक संस्था आणि लोकप्रतिनिधींनी संबंधित कामांबाबत केलेल्या तक्रारींची माहिती संकलित करून त्यावर झालेल्या कार्यवाहीची पडताळणी करावी. रस्त्यांची कामे पूर्ण झाल्यानंतर दोषदायित्व कालावधीत (Defect Liability Period) रस्त्यांची दुरवस्था झाली असल्यास संबंधित ठेकेदारांवर कोणती कारवाई करण्यात आली, याचाही तपास करावा, अशी मागणी दाखले यांनी केली आहे.
स्वतंत्र चौकशी समिती नेमण्याची मागणी
चौकशी निष्पक्ष आणि पारदर्शक पद्धतीने व्हावी, यासाठी संबंधित विभागाबाहेरील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली स्वतंत्र समिती स्थापन करण्यात यावी. या समितीत स्थापत्य, लेखा, दक्षता आणि गुणवत्ता नियंत्रण विभागातील अधिकाऱ्यांचा समावेश असावा, अशी मागणी निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे.
संबंधित अधिकाऱ्यांनी प्रमाणित केलेल्या मोजमाप पुस्तिका, बिलांवरील स्वाक्षऱ्या, गुणवत्ता प्रमाणपत्रे आणि फाइलवरील शिफारशींचीही पडताळणी करावी. चौकशीत तांत्रिक, आर्थिक किंवा प्रशासकीय अनियमितता आढळल्यास संबंधितांची जबाबदारी निश्चित करून नियमानुसार कारवाई करावी. तसेच अनियमितता आढळली नाही, तर त्याबाबतही स्पष्ट निष्कर्ष नोंदवावा, अशी भूमिका दाखले यांनी मांडली आहे.
आयुक्तांच्या भूमिकेकडे लक्ष
सार्वजनिक निधीतून करण्यात येणाऱ्या विकासकामांच्या गुणवत्तेबाबत आणि आर्थिक पारदर्शकतेबाबत नागरिकांना विश्वास मिळणे महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे या निवेदनाची गांभीर्याने दखल घेऊन महापालिका आयुक्तांनी चौकशीचे आदेश द्यावेत आणि केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल लेखी स्वरूपात द्यावा, अशी मागणी शिवशाही शासन पक्षाचे संस्थापक प्रमुख लोकसेवक युवराज दाखले यांनी केली आहे.
दरम्यान, संबंधित अधिकाऱ्यांविरोधातील या मागणीवर महापालिका प्रशासनाची अधिकृत भूमिका आणि चौकशीचे आदेश निघतात का, याकडे लक्ष लागले आहे. निवेदनात केलेल्या मागण्या या चौकशीची मागणी असून, त्यातून कोणतीही अनियमितता सिद्ध झालेली असल्याचे गृहीत धरता येत नाही.
