पुणे | प्रतिनिधी : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील महायुती सरकारने जिल्हा खनिज प्रतिष्ठानच्या कामकाजाला अधिक प्रभावी करण्याच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. आमदार महेश लांडगे यांची जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान, पुणे अंतर्गत नियामक परिषदेत (गव्हर्निंग कौन्सिल) सदस्य म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.
जिल्हा खनिकर्म अधिकारी तथा नियामक परिषदेचे सदस्य सचिव आनंद पाटील यांनी याबाबतचे अधिकृत पत्र आमदार महेश लांडगे यांना दिले आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या उद्योग, ऊर्जा, कामगार व खनिकर्म विभागाच्या ४ ऑगस्ट २०२६ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार ही नियुक्ती करण्यात आली आहे.
शासन निर्णयानुसार संबंधित लोकप्रतिनिधी म्हणून कार्यरत असेपर्यंत त्यांचा नियामक परिषदेवरील कार्यकाळ कायम राहणार आहे. लोकप्रतिनिधी म्हणून कार्यकाळ संपुष्टात आल्यानंतर नियामक परिषदेवरील सदस्यत्व आपोआप संपुष्टात येणार असल्याचेही शासन निर्णयात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
खनिजप्रभावित भागांच्या विकासासाठी प्रभावी भूमिका
जिल्हा खनिज प्रतिष्ठानच्या माध्यमातून खनिजप्रभावित भागांमध्ये पायाभूत सुविधा, आरोग्य, शिक्षण, पाणीपुरवठा आणि इतर मूलभूत सुविधांच्या विकासाला चालना देण्यात येते. या निधीचा प्रभावी आणि पारदर्शक वापर करून विकासकामांना गती देण्याची महत्त्वाची जबाबदारी नियामक परिषदेवर असते.
आमदार महेश लांडगे यांच्या नियुक्तीमुळे पुणे जिल्ह्यातील खनिजप्रभावित भागांतील विकासकामांशी संबंधित प्रश्न अधिक प्रभावीपणे मांडण्यासाठी लोकप्रतिनिधींना महत्त्वाचे व्यासपीठ उपलब्ध झाले आहे.
प्रतिक्रिया : आमदार महेश लांडगे
“मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वातील महायुती सरकारने विकासाला सर्वोच्च प्राधान्य दिले आहे. जिल्हा खनिज प्रतिष्ठानच्या माध्यमातून खनिजप्रभावित भागांमध्ये मूलभूत सुविधा आणि विकासकामांना अधिक गती देण्यासाठी नियामक परिषदेवर मिळालेल्या जबाबदारीचा प्रभावीपणे उपयोग करू. खनिज निधीचा योग्य, पारदर्शक आणि लोकहितासाठी विनियोग होईल, यासाठी कटिबद्ध राहू.”
