पिंपरी-चिंचवड : देवा भालके पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या शालेय गणवेश पुरवठ्याच्या प्रक्रियेत कथित अनियमितता झाल्याचा आरोप करत, या प्रकरणाची स्वतंत्र व निष्पक्ष चौकशी पूर्ण होईपर्यंत जगदंबा महिला संस्था यांना देण्यात येणारे कोणतेही पेमेंट थांबवावे, अशी मागणी महापालिका आयुक्तांकडे करण्यात आली आहे.
यासंदर्भात यापूर्वी १९ मे २०२६ रोजी पत्राद्वारे महापालिका प्रशासनाच्या निदर्शनास संबंधित बाबी आणून देण्यात आल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. मात्र, या प्रकरणाची अद्याप सर्वंकष चौकशी पूर्ण झालेली नसल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
जगदंबा महिला संस्था शालेय गणवेश पुरवठ्याचे काम करण्यासाठी नियमानुसार पात्र आहे का, संस्थेची तांत्रिक व आर्थिक पात्रता काय आहे, तसेच काम देताना महापालिकेचे लागू नियम आणि शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांचे पालन झाले का, याची सखोल तपासणी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
रेट कॉन्ट्रॅक्टचा आधार घेऊन थेट खरेदी (Direct Procurement) करण्यात आल्याचा मुद्दाही निवेदनात उपस्थित करण्यात आला आहे. या प्रक्रियेची वैधता, प्रशासकीय मंजुरी, संबंधित अधिकाऱ्यांचे अधिकारक्षेत्र, निविदा व खरेदी प्रक्रियेतील नियमांचे पालन तसेच संबंधित कागदपत्रांची सत्यता तपासण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
दरम्यान, संबंधित संस्थेला अंदाजे ३० कोटी रुपयांचे पेमेंट देण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याची माहिती मिळाल्याचा दावा निवेदनात करण्यात आला आहे. चौकशी प्रलंबित असताना एवढ्या मोठ्या रकमेचे पेमेंट झाल्यास पुढील चौकशीवर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली असून, सार्वजनिक निधीच्या संरक्षणासाठी पेमेंट तत्काळ थांबवण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
निवेदनात जगदंबा महिला संस्थेला अॅडव्हान्स, अंतरिम बिल, अंतिम बिल किंवा अन्य कोणतेही देयक चौकशी पूर्ण होईपर्यंत अदा करू नये, अशी स्पष्ट मागणी करण्यात आली आहे.
तसेच, संपूर्ण प्रकरणाची वरिष्ठ स्तरावरील स्वतंत्र, निष्पक्ष आणि वेळबद्ध चौकशी करून अहवाल सार्वजनिक हिताच्या दृष्टीने उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणी आहे. गणवेश पुरवठ्याची संपूर्ण खरेदी प्रक्रिया, संस्थेची पात्रता, रेट कॉन्ट्रॅक्ट, थेट खरेदीची आवश्यकता व वैधता, प्रशासकीय आणि आर्थिक मंजुरी तसेच संबंधित कागदपत्रांची तपासणी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
चौकशीत नियमांचे उल्लंघन, प्रशासकीय त्रुटी किंवा आर्थिक अनियमितता आढळल्यास संबंधित अधिकारी, कर्मचारी अथवा अन्य जबाबदार व्यक्तींवर नियमानुसार प्रशासकीय व कायदेशीर कारवाई करावी, अशीही मागणी निवेदनातून करण्यात आली आहे.
या प्रकरणाचा विषय विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात उपस्थित करण्यात आल्याचा उल्लेख करत, शासन स्तरावर अंतिम निर्णय होईपर्यंत संबंधित संस्थेला कोणतेही पेमेंट करू नये, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
सार्वजनिक निधीचा वापर पारदर्शक आणि नियमबद्ध पद्धतीने होणे आवश्यक असल्याने, चौकशी पूर्ण होण्यापूर्वी आर्थिक व्यवहार करण्याऐवजी प्रथम संपूर्ण प्रक्रियेची वैधता तपासावी, असे निवेदनात म्हटले आहे. चौकशी प्रलंबित असताना आर्थिक व्यवहार झाल्यास त्याची प्रशासकीय व वैधानिक जबाबदारी संबंधित निर्णय घेणाऱ्या अधिकारी आणि प्रशासनावर राहील, असा इशाराही देण्यात आला आहे.
आता महापालिका प्रशासन या आरोपांची आणि मागण्यांची कोणती दखल घेते, तसेच संबंधित गणवेश पुरवठ्याचे पेमेंट थांबवून स्वतंत्र चौकशीचे आदेश दिले जातात का, याकडे लक्ष लागले आहे.
