पिंपरी-चिंचवड | प्रतिनिधी देवा भालके
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या प्राथमिक शिक्षण विभागातील बालवाडी विभागाच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. महापालिका प्राथमिक शिक्षण विभागांतर्गत तब्बल १९१ बालवाडी शिक्षिका व सेविका मानधनावर कार्यरत असताना, त्यांच्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी एक मुख्य समन्वयक आणि आठ समन्वयक अशी पदे शिक्षण विभागाने स्वतंत्र ठराव करून निर्माण केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
या पदांना शासनाची मान्यता नसतानाही पदनिर्मिती करण्यात आली असून, या पदांचा कोणताही आकृतीबंध नसल्याचा दावा करण्यात आला आहे. तसेच मुख्य समन्वयक आणि समन्वयक ही पदे मंजूर नसतानाही संबंधितांना भरघोस मानधनवाढ देण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
२०२३ मध्ये एका अपात्र बालवाडी शिक्षिकेला मुख्य समन्वयकपद देण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे. याबाबत असंख्य तक्रारी झाल्यानंतर जुलै २०२६ मध्ये दुसऱ्या समन्वयकाला मुख्य समन्वयकपद देण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
दरम्यान, बालवाडी विभागातील कथित गैरप्रकारांबाबत महापालिकेकडे अनेक तक्रारी दाखल असल्याचेही सांगण्यात आले आहे. मुख्य समन्वयक आणि समन्वयक ही पदे रद्द करण्यात यावीत, यासाठी अनेक बालवाडी शिक्षकांनी महापालिकेकडे अर्ज केल्याचेही समोर आले आहे.
या सर्व प्रकारामुळे महापालिका शिक्षण विभागाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्न उपस्थित होत असून, मानधनावरील बालवाडी मुख्य समन्वयक व समन्वयकांची पदे तातडीने रद्द करावीत, अशी मागणी सचिन काळभोर यांनी केली आहे.
“शासनाची मान्यता नसलेल्या पदांची निर्मिती करून त्यावर आर्थिक लाभ देणे हा गंभीर प्रकार आहे. या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करून संबंधित पदे रद्द करण्यात यावीत,” अशी मागणी काळभोर यांनी केली आहे.
