पिंपरी, दि. २ जुलै २०२६ (प्रतिनिधी): पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या इंद्रायणी नदी पुनरुज्जीवन प्रकल्पासाठी तब्बल ₹४३०.७५ कोटींच्या निविदेला स्थायी समितीच्या बैठकीत आयत्यावेळी मंजुरी देण्यात आल्याने मोठा वाद निर्माण झाला आहे. एवढ्या मोठ्या आर्थिक विषयाला ऐनवेळी मंजुरी देण्यामागील कारणांवर विरोधी सदस्यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत निर्णयाला जोरदार विरोध केला. मात्र, बहुमताच्या जोरावर हा विषय मंजूर करण्यात आला.
गेल्या वर्षभरापासून सुरू असलेली निविदा प्रक्रिया अचानक अंतिम टप्प्यात आणून मंजुरीसाठी मांडण्यात आल्याने संपूर्ण प्रक्रियेच्या पारदर्शकतेवर संशय व्यक्त करण्यात आला. विरोधी सदस्यांनी हा निर्णय घाईघाईत घेतल्याचा आरोप करत निविदा प्रक्रियेची सखोल चौकशी करण्याची मागणी केली.
शिवसेनेच्या नगरसेविका सुलभा उबाळे यांनी महापालिकेचे मुख्य अभियंता संजय कुलकर्णी यांच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर आक्षेप घेत त्यांच्या कामकाजासह संपत्तीची चौकशी करण्याची मागणी केली. “प्रत्येक मोठा आर्थिक विषय आयत्यावेळीच का आणला जातो? यामागे काहीतरी संशयास्पद कारण आहे,” असा आरोप त्यांनी केला.
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सदस्य संदीप वाघेरे यांनीही निविदा प्रक्रियेवर प्रश्न उपस्थित करत गुजरातमधील कंपनीला प्राधान्य दिल्याचा आरोप केला. “महाराष्ट्रातील कंपन्या अपात्र ठरतात आणि बाहेरील कंपनीला काम दिले जाते. यामागे रिंग असल्याचा संशय असून संपूर्ण प्रक्रिया पारदर्शक नाही,” असे ते म्हणाले.
विशेष म्हणजे, मूळा नदी सुधारणा प्रकल्पाचे काम करणारी बी. जी. शिर्के कंपनीही या निविदेत अपात्र ठरल्याने विरोधकांनी निविदा प्रक्रियेची निष्पक्ष चौकशी करण्याची मागणी केली आहे.
यावर स्थायी समितीचे अध्यक्ष अभिषेक बारणे यांनी स्पष्टीकरण देताना सांगितले की, ७ जुलै रोजी प्रस्तावित भूमिपूजन कार्यक्रमाच्या पार्श्वभूमीवर हा विषय तातडीने मंजूर करण्यात आला. या प्रकल्पामुळे इंद्रायणी नदीतील प्रदूषण कमी होऊन नदी संवर्धनाला मोठी चालना मिळेल, असा दावा त्यांनी केला.
मात्र, विरोधकांचे म्हणणे आहे की भूमिपूजनाच्या घाईपोटी साडेचारशे कोटी रुपयांच्या प्रकल्पाला मंजुरी देण्यात आली असून त्यामुळे पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. या संपूर्ण निविदा प्रक्रियेची स्वतंत्र चौकशी करून संबंधित बाबी जनतेसमोर आणाव्यात, अशी मागणी विरोधी सदस्यांनी केली आहे.
